यूपी में दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस लगाएगी ‘दलित चौपाल’

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी और एआईसीसी अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार को माल एवेन्यू स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दाैरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के चार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर उपजे विवाद पर दलितों के हक के लिए सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने का एलान किया।

राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि दलितों और वंचितों के कल्याण के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान (एससीपी)के तहत उत्तर प्रदेश के चार जिलों सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज और जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई थीं। इन चारों मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर कुल 200 सीटें थीं। नियम के मुताबिक, इन कॉलेजों में 70 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए आरक्षित थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में इन कॉलेजों की आरक्षण व्यवस्था को लेकर जो विवाद सामने आया है, उसने सामाजिक न्याय और अनुसूचित जाति के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की लचर पैरवी और मंशा के कारण दलित छात्रों के इस विशेष अधिकार पर कुठाराघात हुआ है।

प्रदेश प्रभारी ने इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा की नीतियों काे जिम्मेदार ठहराया। उन्हाेंने कहा कि भाजपा और उसकी सरकारें संविधान को दिल से स्वीकार नहीं करती हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम संविधान और सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग और दलितों के अधिकारों की अनदेखी इस बात का साफ प्रमाण है।

यूपी में लगेंगी ‘दलित चौपाल’

दलित समाज के अधिकारों की रक्षा और भाजपा सरकार की ‘कथनी और करनी’ को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में दलितों के बीच जाकर ‘दलित चौपाल’ लगाएगी। इसके जरिए समाज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा और भाजपा सरकार के दलित विरोधी चेहरे को बेनकाब किया जाएगा।

राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप बैठने वाली नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल करते हुए कहा कि योगी सरकार स्पष्ट करे कि वह आरक्षण के पक्ष में है या इसके खिलाफ? उन्होंने मांग की कि सरकार अपनी मंशा साफ करे और दलितों के अधिकारों को बहाल करने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए। प्रेसवार्ता में कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन कुंवर सिंह निषाद, प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत उपस्थित रहे।