महाराष्ट्र में तीन सरकारी विद्युत कंपनियों की यूनियन ने कंपनियों के निजीकरण के विरोध में 72 घंटे की हड़ताल परा जाने का ऐलान किया है। उत्पादन, पारेषण और वितरण से जुड़ी तीन सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों के पुणे ज़ोन के 6,000 से अधिक कर्मचारी अपने निजीकरण के विरोध में 4 जनवरी से तीन दिवसीय हड़ताल में भाग लेंगे।
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL), महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी लिमिटेड राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। पावर फर्म यूनियनों महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी और अभियंत संघर्ष समिति की एक्शन कमेटी ने हड़ताल का आह्वान किया है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के पुणे जोनल सचिव ईश्वर वाबले ने कहा, “मुद्दों पर चर्चा के लिए बुधवार को ऊर्जा मंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक बुलाई गई है।
हड़ताल के आह्वान के जवाब में, MSEDCL के पुणे ज़ोनल अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने (पुणे) सर्कल में सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक आपातकालीन प्रणाली स्थापित की है। व्यवस्था के तहत विभाग, मंडल और अंचल स्तर पर 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। एमएसईडीसीएल के बयान में लोगों से अपील की गई कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे संदेशों पर ध्यान न दें, जिसमें दावा किया गया है कि हड़ताल अवधि के दौरान बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।
